IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

Admin User - Dec 30, 2025 10:19 AM
IMG

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-GRAM-G)" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਮਤਾ


ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।


ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।


ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ


ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ:


ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 60:40 ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ।


ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।


ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.